यूपीएससी के रिजल्ट के अगले दिन मेरा दिन खराब...

सिविल सर्विसेज का जब भी रिजल्ट आता है...उस दिन मेरा दिन ख़राब हो जाता है...क्योंकि सुबह-सुबह ही अख़बार वाले रिजल्ट फ्रंट पेज पर छाप देते हैं औऱ जैसे ही मैं सुबह अख़बार लेकर अधखुली आंखों से हेडलाइन्स पढ़ता हूं..दिन की शुरूआत ही टीस और जलन से हो जाती है। धत्त!!! अख़बार वाले भीतर के पेजों में जगह नहीं दे सकते थे क्या? .और ये यूपीएससी वाले दोपहर में रिजल्ट आउट कर देते तो इनकी कौन सी इज्जत नीलाम हो जाती..? ससुरा रात के अंधेरे में चोर जैसा रिजल्ट आउट करते हैं और सुबह- सुबह अख़बार वाले ऐसे छापते हैं..मानों असल का न्यूज़ सेंस आज ही आया हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई आईएएस बनने का शौक रखता हूं और शिक्षा का मज़दूर बनकर प्रतियोगिता की तैयारी करता हूं...। अदरअसल उस दिन सुबह- सुबह ही मेरे माता- पिता भी अख़बार पढ़ते हैं और बुझे दिल से मुझे याद कर लेते हैं। अखबारों में सिविल सर्विस विजेताओं का कभी चेहरा आपने देखा है..? एक दम से चेपूं लगते हैं...फोटों ऐसा लगता है...जैसे मारपीट कर बैठाया गया हो और कोई फोटोग्राफर सीटी बजारकर इशारा किया हो...और फिर खिंचिक....। सुबह के अपराध बोध से अभी निकला नहीं रहता हूं..कि कंबख्त न्यूज चैनल वाले पकड़ लेते हैं। इनका क्या.. जबरी गला फाड़- फाड़ कर चिल्लाते हैं..ना कोई सिर होता है ना ही पैर। यूपीएससी का फुल फॉर्म बता नहीं होगा। विषय कौन- कौन से हैं ये पता नहीं होगा..अरे मैं कहता हूं हिदुंस्तान का इतिहास भूगोल ठीक से पता नहीं होगा...लगेंगे फर्जीफुल और रटे रटाए सवाल पेलने। आपने सोचा था इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी...? कितना कठिन रहा सफर? नए लोगों के लिए क्या संदेश है? सफलता के पीछे किसका सहयोगा रहा? मुद्दे की बात नहीं पुछेंगे..कि विषयों का चुनाव केसे किया?..किस तरह से तैयारी शुरू कीं..? कहां से कोचिंग कीं और कितनी फीस दी..? नौकरी करने के लिए कोई दबाव परिवार से बन रहा था या नहीं..अगर बन रहा था..तो कैसे टैकल किया? इंटरव्यू में किस तरह के सवाल थे...कहां पर आपको दिक्कत हुई? सिस्टम का हिस्सा होने जा रही हैं/ रहे हैं... कोई प्लानिंग? ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार चरम पर है, आप खुद को कैसे अलग रखेंगीं/ रखेंगे? वगैरा..वगैरा...। लेकिन नहीं, ऊपर से नीम चढ़ा करैला वाली कहावत चरितार्थ कर देते हैं...उनके परिवार को भी पकड़ लाते हैं। न्यूज़ चैनलों के स्टूडियों में टॉपर्स के मां- बाप को बैठा लिया जाता है..और डिस्कशन के नाम पर हम जैसों पर तीरों की बरसात की जाती है। आपके बेटी/ बेटे ने ये कर दिखाया...वो कर दिखाया...नाम रौशन कर दिखाया..ब्ला..ब्ला ब्ला.। अरे भाई हो गया....क्या ज़रूरत है इतना सब करने की। ये भी कहीं जाकर गुलामी ही न करेंगे। मजाल की अपने मन से कोई फैसला ले लें। लॉयन ऑर्डर अपने हिसाब से तय कर लें। यूपीएससी रात में रिजल्ट आउट कर ये संकेत देती है कि भईया हर काम चोर दरवाजे से करना है..। बस जो समझ जाता है वो नौकरशाही के टॉप पोजिशन पर पहुंच जाता है और जो नहीं समझता ..उसकी हालत आईपीएस नरेंद्र कुमार सरीखे अफसरों जैसी हो जाती है। मेरे मां- बाप भी ना..। कहीं का नहीं छोड़े मुझे। कम से कम गांव के आवारा प्रजातियों के साथ रहने दिए होते तो...कसम से मुझे अखबार में छपने वाले विचित्र लोग सलामी ठोकते। लेकिन क्या कहें...उनकी ख्वाहिश भी एक दम ओल्ड फैशन्ड है। मेरा एक मित्र....नाम अभी लेना उचित नहीं...पहले मेरा घर वाले उसके साथ रहने से मना करते थे। कभी उसके साथ कहीं चला गया तो फिर डांट की फटकार लग जाती। अगर भूले- भटके संगत में फसाद कर दिया फिर तो जुतमपैजार तय था। क्योंकि मेरा मित्र इलाके का छटुआ आवारा था..लंपट था..। लेकिन जो भी था... था तो अफलातून। आज कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मस्त विधायकी का टिकट मिला था यूपी चुनाव में हालांकि हार गया था। फिर भी लाव- लश्कर के साथ जब चलता है, तो फिर उसका रुतबा देखने लायक होता है। जितने उसके छुटआ आवारा बाकी दोस्त थे सब अब ठेकेदार हो गए हैं। जबरदस्त लिंक बना है। नाली बनवाने से लेकर सड़क और दारू का ठीका भी उन्हें ही मिल रहा है। गले में मोटा सोना की चेन टालकर रोआब झाड़ते हैं। आपसे ये कहुं कि अब मेरे ही मां- बाप उससे सिखने की नसीहत देते हैं..तो फिर आप चौंक जाएंगे। भईया शुरू में सिद्धांत का पाठ पढ़ाकर बड़ा कर दिए। सत्य पर चलना...गुलामी बर्दाश्त नहीं। आगे चलकर जिन साथियों से मुलाकात हुई...वो भी ‘चे गुएआरा’ को फॉलो करने वाले मिल गए। ऐसे में भविष्य चिरकुट धाम में पहुंचेगा ही। लेकिन मैं कभी नहीं मांफ करुंगा इन अखबार वालों को..। ससुरा और दिन इनको न्यूज़ वैल्यू दिखाई नहीं देती। जब मणिपुर में 62 दिन का ब्लॉकेड था..लोग खाने से पीने तक के लिए तरस गए थे। बाकी दिन फ्रंट पेज पर ख़बर की जगह वीट हेयर रिमूवर की आड़ में कैटरीना का बदन देखने को मिल जाता है...तो कभी पूरा का पूरा पेज ही कॉरपोरेट जगत के नाम कर दिया जाता। लेकिन ताना दिलवाने का कोई मौका मिले तो इनकी बांझे खिल जाती हैं। तब कोई एडवर्टिजमेंट नहीं लगाते। हालांकि सबसे बड़े गुनहगार ये यूपीएससी वाले हैं...। अरे पैटर्न रखेंगे ढाक के तीन पात। क्या मतलब है ऐसे प्रश्नो का..हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था...। a- गेहूं b- शिवलिंग c- नर्तकी की मूर्ति- d- स्नानगृह e- या इनमें से कोई नहीं। अरे भई बीत गया सो बीत गया। लकीर के फकीर भए हैं। आजकल दुनिया फास्ट है। गूगल का जमाना है..। इंटर मारो...सारा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर। इतना इन्फॉर्मेशन की लेते नहीं लिया जाएगा। कुछ चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन काहें नहीं पूरा ठीक किया जाता और हां पॉलिटिकल लोगों से शिकायत है। अपने तो माल काटते हैं..और ब्यूरोक्रेट्स बेचारों को ऐसा पब्लिक में शो ऑफ करवाते हैं कि मानों देश की नीति यही लोग तय कर देते हैं। शान-ओ- शौकत का चरम ब्यूरोक्रेसी ही है। जबकि नाच करे बानर और माल खाए मदारी। उसके बाद हम जैसों के आदरणीय माता- पिता जी आस बांध लेते हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन नहीं....साला द होल एजुकेशन सिस्टम इज क्रैप...। शिक्षा विभाग बहेंगवा हो गया है। ---नोट- अब और भड़ाष निकालुंगा तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।

बेवफाई के खिलाफ भी कानून बनता है यार.....

सदियों से लड़कियों के खिलाफ लड़के एक ऐसी सजा की मांग कर रहे हैं..जिसे आज तक कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर चाहे राजशाही हो या लोकशाही किसी ने भी कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जी, मैं बात कर रहा हूं..लड़कियों की बेवफाई की। जिसके चलते करोड़ों युवाओं की जिंदगी तमाम हो रही है। बेवफाई की मार ऐसी है कि लाखों बेचारे तो आत्महत्या करना ही मुनासिब समझते हैं। मेरे मित्र के एक सर्वे में खुलासा हुआ कि 24 घंटे में अनगिनत लड़कों का दिल टूटता है..और असंख्य लड़के मुर्दे सरीखे हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर लड़कियों के इस अत्याचार पर आज तक क्यों गाज नहीं गिरी? हर जगह महिलाओं को आरक्षण की बात चल रही है। संसद से लेकर सड़क तक आरक्षण चाहिए...चलिए ठीक है.... माना इन्हें जरूरत है। मेट्रो, रेल आदि में भी आरक्षण दिया गया कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दिल तोड़ने में तो इन्हें जो जन्मजात कुदरती आरक्षण मिला है उसका क्या? हालात ये हैं कि इन्हें कुदरती आरक्षण ही नहीं संरक्षण भी मिला हुआ है। जी हां..सामाजिक संरक्षण और कानूनी संरक्षण दोनो। अगर कोई लड़का किसी लड़की का दिल तोड़ दे तो फिर देखिए। कसम खा के कहता हूं...पूरा समाज लामबंद हो जाएगा। थू- थू करेगा। मतलबी, फरेबी, बेवफा सनम, दिलफरेब, लौंडियाबाज जैसे तमाम शब्दों की उपाधि दे दी जाएगी। और लड़की अगर थाने की चौखट तक पहुंच गई तो थानेदार साहब कितनी धाराएं लगाएंगे कहना मुश्किल है। मसलन शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन प्रताड़ना का मुकदमा ठुकेगा ही महिला संगठनों की जुतम-पैजार भी बदन का भूगोल बिगाड़ने के लिए काफी होगा। लेकिन इतिहास गवाह है..बेचारे लड़कों का दिल तोड़ने की सजा आज तक किसी लड़की को नहीं दी गई। साथियों... ये लड़कियां

सुन हसीना पागल दिवानी बनके डकैती डालती हैं और शान-ओ-शौकत से हाथ में मेहंदी भी लगवा लेती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कि आज तक ना तो किसी धार्मिक ग्रंथ में और ना ही किसी कानून की किताब में इनकी कारस्तानी के खिलाफ कोई विधान बनाया गया। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि नियम-कानून बनाने वाले पुरूष ही रहे फिर भी इनकी बेवफाई के खिलाफ कोई कोई कानून नहीं बनाया गया। मैं समझता हूं.. यहीं चूक हो गई। पुरुष के अलावा किसी नारी से ही संविधान बनवा दिया जाता तो कसम से धाकड़ कानून बन जाता। क्योंकि मर्द ऐसी प्रजाति है कि पूछो मत। लड़कियों की फर्जी अदाओं पर इसे मरने का शौक है...छोरियों की नौटंकी समझ आएगी फिर भी हुस्न के सागर में छलांग मार देगा...ये अजब प्राणी मर्द..। अब भाई बडे-बड़े ऋषि-मुनी और देवता जब पानी मांग गए तो फिर इस अदने से जीव की क्या बिसात। इसी बात पर एक दिलचस्प वाकया बताते चलता हूं...दरअसल क्या हुआ कि...स्वर्ग में जाने के लिए मरे हुए लोगों की लंबी लाइन लगी हुईं थी। गेट पर भगवान का दूत अपने लाव-लश्कर के साथ खड़ा था। सभी लोगों से उनकी जिंदगी भर के कर्मों के बारे में पूछा जाता और कर्म के आधार में स्वर्ग में एंट्री दी जाती। जो मानक पर खरा नहीं उतरता उसे नर्क का रास्ता पकड़ा दिया जाता। जहां से यमदूत उन्हें घंसीट कर ले जाते थे। मेन गेट पर अब बारी- बारी से लोग आने लगे...एक आदमी गेट पर आकर खड़ा हुआ.... देवदूत ने उससे उसकी पहचान और कर्म के बारे में पूछा। आदमी बोला- मैं समाजसेवी रहा हूं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पोलिया और लेप्रोसी को मिटाने के लिए काफी काम किया हूं। देवदूत ने कहा कि इसे स्वर्ग में एंट्री दी जाए। फिर देवदूत ने लंबी कतार में लाल रंग में रगें हजारों लोगों को देखा और सभी को कतार से अलग करके पूछा आप सभी लोगों का कर्म क्या रहा है..कृपया बताइए। लालरंगा आदमियों के झूंड ने कहा-- हम मीडिल ईस्ट के शहीद हैं और उस लोकतंत्र को लाने की कोशिश में मारे गए हैं..जिसे अमेरिका थोपना हता था। देवदूत निराश हुआ और अपने साथियों को आदेश दिया-- कि चलो इन्हें भी एंट्री दे दो। बड़ा विश्वासघात हुआ है इनके साथ। इसी तरह सब बारी- बारी से अपनी पहचान और कर्म बता रहे थे और उन्हें उनके आधार पर स्वर्ग में एंट्री दी जा रही थी। तभी लाइन से अलग हरफनमौला की तरह ताबड़तोड़ क्रॉस कट चाल चलते हुए एक शख्सियत की गेट पर एंट्री हुई। दूत ने पूछा,पहचान और कर्म? शख्सियत का जवाब था--"लड़की" देवदूत की जुबान बंद हो गई....नरवस हो गया और फिर कुछ नहीं बोला... उसके सिपाहियों में होड़ सी मच गई कि मैडम को बिना किसी कष्ट के गेट के भीतर कैसे लाया जाए। स्वर्ग में घुसते ही रुआफजा से भरा गिलास थमा दिया गया। वायु देव मलय समीर बहाकर अभिवादन करने लगे। वरूण देव बारिश की फुहार बरसाने लगे। तो जनाब सौ बात कि एक ही बात है..कि इतिहास अगर झंडू बाम बन गया तो क्या आज का वक्त भी दुलकी चाल पर दौड़ता रहेगा? साथियों...भले लोग हमें महिला विरोधी कहें...लेकिन याद रखना हमारा विरोध करने वालों का भी एक दिन ऐसा ही हश्र होगा...। अब समय आ गया है, कि दुनिया के सारे मर्द एक हो जांएं। साथियों!! दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी हैं और सारे मर्द एक जैसे। आखिर मर्द कब तक परवाना बनता रहेगा और समा की आग में जलता रहेगा। छोड़ दो ये बुझदिली और अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लामबंद हो जाओ। दुनिया की सभी लोकतांत्रिक सरकारों को हिम्मत दिखानी होगी और संविधान में संशोधन कर पुरुष अधिकारों की रक्षा करनी होगी। वहीं, सीआरपीसी में तब्दीली कर दिल तोड़ने की सजा का प्रावधान तय करना होगा। क्योंकि दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि जिंदगी टूट जाती है और टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जोड़ी जा सकती है। नोट- उपरोक्त लेख से मेरा कोई लेना- देना नहीं है....अगर इससे कोई हर्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये लेख मेरे मित्र धर्मराज के लिए समर्पित--- सूचना मेरे हित में जारी।।

कुछ भुला दिया...कुछ आत्मसात किया

उसने दौलत की चौकड़ी से रिश्तों की मयार लांघने की कोशिश की
मेरी संवेदनाएं बारिश बनी...और रिश्तों को गिला करती रहीं।।
उसने छाती से लिपटे चेहरे में हवस देखी...जो बेचैन था सिर्फ बेचैन
मैने आंचल में छुपा एक मासूम पाया....जिसके पास सुकून था...चाहत थी...आराम था।।

उसने जिंदगी में खुशियां लाने के लिए....ईंट और कंकरीट के जंगलों को फ़तह किया,
लोहा- लक्कड़ सब इकट्ठा किया...फिर चलते- फिरते शरीरों पर टूट पड़ा...नोचा..चबाया, फिर भी भूखा रहा
मैंने खुशियों का एक पेंड़ लगाया...उसे सिंचा...उसमें अपने भावनाओं की खाद डाली,
मेरी सलामती की दुवाओं ने उसे किट- पतंगो से बचाया...पेड़ बड़ा हुआ...अब उसकी छांव मेरे लिए है।।

अंहकार के बादलों से उसने अपमान की बारिश की...जो तेजाब से ज्यादा घातक और पीड़ादायक थी...
मैने उन्हें आत्मसात किया...उनका शोधन किया...वो तेजाब अब पानी है।
इंतजार है किसी प्यासे को पिलाने की।।
सुना है इतिहास खुद को दोहराता है....शायद वो कभी प्यासा मिलेगा..
तब उसे यही पानी पिलाउंगा।

तेलंगाना: केंद्र की सुसुप्त ज्वालामुखी

तेलंगाना मसले पर श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी केंद्र सरकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेना संदेह पैदा करता है। आखिर क्या मज़बूरी है कि सरकार कोई बोल्ड डीसिजन नहीं ले रही? क्यों नहीं वो श्रॉकृष्ण कमेटी की सुझावों में से किसी एक पर स्पष्ट रवैया अपना रही है? संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कई मुद्दों को लेकर लोगों की निगाहें केंद्र सरकार पर टीकी हैं...फिर सरकार जल्द से जल्द तेलंगाना का निपटारा क्यों नहीं कर रही?
असल में लीक से थोड़ा हटकर सोचा जाए तो सरकार की मंशा को कुछ हद तक भांपा जा सकता है। सत्ता में आने के पूर्व कांग्रेस का तेलंगाना राज्य बनाने का वादा अब अवसरवाद के एक अचूक हथियार साबित हो रहा है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इसी वादे के सहारे उन तमाम मुद्दों को साइड लाइन कर रही है, जो उसके गले की फांस बने हुए हैं। सरकार की सबसे बड़ी फजीहत भ्रष्टाचार और एक के बाद एक मंत्रियों के उपर लग रहे घपले और घोटालों के आरोप हैं। इसके साथ ही लोकपाल बिल की चुनौती सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में तेलंगाना का तीर ऐसा है जिसके सहारे सरकार इन मसलों से लोगों का ध्यान हटा सकती है।
तेलंगाना के संदर्भ में कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा से ढुलमुल रही है। तेलंगाना का मसला कोई नया नहीं है। हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद को भारत में शामिल करने के बाद भाषा के आधार पर यूनाइटेड आंध्रप्रदेश का खाका खिंचा गया। तब भी तेंलगाना के लोगों ने आंध्रप्रदेश में तेलंगाना के विलय को खारिज कर दिया और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए। यहां तक कि दिसंबर 1953 में गठित स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने भी तेलंगाना को आंध्रप्रदेश में शामिल नहीं करने का सुझाव दिया। लेकिन केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना के नेताओं पर दबिश डाली और एक संपूर्ण तेलगू भाषी आंध्रप्रदेश अस्तित्व में आया। 20 फरवरी 1956 को तेलंगाना और बाकी आंध्र के नेताओं के बीच करार हुआ कि तेलंगाना को सभी क्षेत्रों में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। लेकिन तेलंगाना के लोग काफी वक्त बीत जाने के बाद भी खुद को उपेक्षित ही महसूस किए। 1956 से लेकर इस क्षेत्र के लोगों का विद्रोह कई बार सामने आया और हर बार सरकार इस विद्रोह को कोरे आश्वासन से शांत करती रही। कहना ग़लत नहीं होगा कि तेलंगाना को कांग्रेस समर्थित सरकारों ने एक तरह सुसुप्त ज्वालामुखी का तकदीर दे दिया। जो समय- समय पर फूटता रहता है और सरकारें इसे अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रहती हैं।
साल 1969 में तेलंगाना की मांग को लेकर छात्रों का विद्रोह हो और फिर इंदिरा गांधी का तेलंगाना से आने वाले नरसिम्हा राव को मुख्यमंत्री बनाया जाना। 1972 में मुल्की आंदोलन शुरू होना और फिर नरसिम्हा राव का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना जिसके बाद तेलंगाना में आगजनी और विद्रोह जिस स्तर पर हुआ उसका गवाह पूरा देश बना। 1973 में गंभीर हालात को देखते हुए 6 सूत्रीय फार्मूला लाया गया, जिसमें राज्य के भीतर ही लोकल सीटिजन को लाभ देने से लेकर पिछड़े इलाकों के विशेष सहूलियत देने की बात थी। हालांकि 6 सूत्रीय फार्मुला भी फ्लॉप साबित हुआ। गौरतलब है कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की साख डावांडोल थी। इसी दशक में देश कई हिस्सों में बदलाव की आंधी चली थी और सोशलिस्ट मुवमेंट का आगाज पूरे देश भर में था। इस दौरान भी तेलंगाना और आंध्रा का मुद्दा गर्माया रहा।
तेलंगाना का मसला एक बार फिर एक दशक लिए आश्वासन और उपेक्षा के बस्ते में बंद हो गया। 1990 में जब देश आर्थिक तंगी से जूझने लगा। बड़ी- बड़ी कंपनिया दीवालिया होने के कागार पर आ पहुंची और जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया तो एक बार फिर केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ गई। हालांकि इस दौरान उदारीकरण का फार्मूला अपनाया गया और स्थिति यहां से सुधरने लगी। लेकिन इस दौरान भी तेलंगाना का मुद्दा भी जोर- शोर से गरम हो गया।
असल में तेलंगाना के लोग कभी सरकार की नीतियों को स्वीकार किए ही नहीं थे। उनके ऊपर तो सिर्फ थोपा गया था। ऐसे में जब ना तब उनके आक्रोश का लावा फूटता रहा। जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई तो उसने अपने कार्यकाल में तीन नए राज्यों का निर्माण किया और मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर झारखंड और उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आए। इसी दौरान एनडीए सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की भी पहल की, लेकिन टीडीपी के विरोध के चलते तेलंगाना राज्य को एनडीए ने बस्ते में डाल दिया..टीडीपी उस वक्त एनडीए को बाहर से समर्थन दे रही थी। लिहाजा सत्ता एनडीए ने तेलंगाना राज्य का गठन नहीं कर टीडीपी का साथ हासिल करने में ही खुद की भलाई समझी। इसके बाद के. चंद्रशेखर राव ने 2001 में अलग तेलंगाना की मांग को लेकर एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई तेलंगाना राष्ट्र समति। टीआरएस साल 2004 में कांग्रेस के साथ इस शर्त पर चुनाव लड़ी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अलग तेलंगाना राज्य का गठन होगा। टीआरएस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार में शामिल भी हुई, लेकिन 2006 में आंध्रप्रदेश के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने अलग तेलंगाना राज्य के फार्मुले को खारिज कर दिया। जिसके बाद टीआरएस सरकार से समर्थन वापस ले ली और के चंद्रशेखर राव कई दिनों तक भूख हड़ताल पर भी रहे। आंध्रप्रदेश के बंटवारे को लेकर श्रीकृष्ण कमेटी का भी गठन किया गया...कमेटी ने बकायदा अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी...लेकिन फिर भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही। फिलहाल के परिदृश्य को देखकर तो यही लगता है..कि सरकार इस मसले को लटकाए रखने में ही अपनी भलाई समझ रही है। चाहें वो संसद में जवाब देही का हो या फिर संपूर्ण आंध्रप्रदेश की राजनीति का। क्योंकि रायलसीमा और सिमांध्रा के लोग आंध्रप्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार के लिए अलग तेलंगाना का मुद्दा सिर्फ मुद्दा भर है जिसे वो हर पहलू पर भुनाना चाह रही है।

अमृत कुमार तिवारी

आर्थिक लोकतंत्र की ज़रूरत

भारत में दो वर्गों के बीच खाई लगातार बढ़ रही है। अमीरी और ग़रीबी के पाट में एक अजीब सा आक्रोश सुलग रहा है, लेकिन इसको महसूस करने के बाद भी हमारे नीति- निर्धारक सुस्त नज़र आ रहे हैं। अगर हाल के परिदृश्य को देखकर ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में भारत सिविल वॉर की पीड़ा से गुजर सकता है..तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। कहने को तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार के कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका वास्तविक चरित्र क्या है, ये सभी को मालुम है। कहने को तो देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जो लोकतांत्रिक तरीके से देश को चला रही है, लेकिन ज़हन में सवाल उठता है कि अगर वाकई में देश लोकतांत्रिक ढर्रे पर चल रहा है, तो फिर विकास के मानक अलग- अलग क्यों हैं? क्यों एक तरफ दुनिया के करोड़पतियों की लिस्ट में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि देश की आबादी का बहुत ही कम हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी आबादी रोजमर्रा की जिंदगी में तबाह है। इस आबादी को ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसके अलावा जिन परिवारों को रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा बाजार का भेंट चढ़ जा रहा है।
असल में जब हमारे देश का डेमोक्रेटिक खाका खिंचा जा रहा था, तब आर्थिक पक्ष को उतना तवज्जों नहीं मिल, जितना कि राजनीतिक पक्ष को दिया गया। राजनीति में आम आदमी की कुछ हद तक तो भागीदारी है, लेकिन आर्थिक मामलों में वो आश्रित है। ऐसे में ये कहना सही होगा कि देश को राजनीतिक लोकतंत्र तो कुछ हद तक हासिल हुया लेकिन आर्थिक लोकतंत्र का सपना साकार नहीं हो पाया। आजादी से पहले आम आदमी सामंतो के चंगुल में रहता था, आज बाजार और इसके पूंजीपतियों के चंगुल में फंस कर रह गया है। देश की नीतियां बाजार के रुख पर निर्भर करती है..ना कि जनता की बेबसी को देखकर। पहले सामंतो के शोषण से जनता त्राही- त्राही करती थी..आज बाजार खूबसूरत चाबुक से कराह रही है, जिसके पीछे हमारी सरकार का योगदान सबसे ज्यादा है। हालांकि किसी भी देश को आगे ले जाने में बाजार का होना अनिवार्य शर्त है, लेकिन सभी नीतियां बाजार को ख्याल में रखकर बने ये सरासर गलत है। किसी भी देश के नियम, कायदे- कानून वहां की जनता की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था जनता के विपरीत ही है...इसमें से आर्थिक व्यवस्था आम जनता के तो बिल्कुल विपरीत है।
वैसे तो सरकारें हमेशा से आम जनता की हितैसी बनने का ढोंग करती रही हैं, लेकिन वास्तविकता है कि किसी भी सरकार ने आर्थिक पहलू को ध्यान में रखकर आम भारतीय नागरिकों के बारे में नहीं सोचा है। भारत का मीडिल क्लास कहने को तो बूम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसके जेब में पैसे आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से बाजार उससे डेढ़ गुना वसूल ले रहा है। फिर ये आंकड़ों में ये दर्शाया जाता है कि आम भारतीय की क्रय शक्ति बढ़ी है और भारत में ग़रीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्य घटी है। सरकार के गरीबी के निर्धारण का पैमाना ही काफी वाहियात है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्य जता चुका है। पीडीएस प्रणाली के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में योजना आयोग की दलील काफी संदिग्ध है। गरीबी रेखा को सत्यापित करने का उसका मानक काफी चौंकाने वाला है। योजना आयोग के मुताबिक शहरों में गरीब वो है, जिसकी खर्च करने की शक्ति 20 रुपये से कम है और ग्रामीण इलाकों में गरीबी वो शख्स है जिसकी खर्च करने की शक्ति 13 रुपये से कम है। मतलब अगर 20 रुपये जो व्यक्ति खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख तेवर अपनाया और सरकार से यहां तक कहा कि आप एक देश में दो भारत नहीं रख सकते। आम भारतीय की न्यूनतम क्रय शक्ति पर कोर्ट ने सरकार से बड़ा ही सटीक प्रश्न पूछा कि क्या अगर एक रिक्शा वाला बिसलेरी की बोतल खरीद लेता है, तो उसे अमीर मान लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी सरकार इन्हीं आकंड़ों के साथ हर पेशी में हाजिर हो जाती है। मसलन अगर सरकार आम भारतीयों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, तो गरीबी का ग्राफ उसे उठाना पड़ेगा और ऐसे में उसकी पोल भी खुल जाएगी। सरकार किस तरह से आम आदमी के साथ मजाक कर रही है, इसका अंदाजा अब आप खुद लगा सकते हैं। अगर इन आंकड़ों की सच्चाई को और गौर से परखें तो, देश की राजधानी दिल्ली में एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 265 रुपये है। अब एक दिन की उस मजदूर के खर्च का ब्यौरा दें, तो अगर उसके परिवार में उसको मिलाकर सिर्फ तीन सदस्य हैं और कम से कम दो बार भोजन करते हैं....तो उन्हें आटे, दाल और ईंधन मिलाकर कम से कम 130 से 140 रुपये का खर्च आएगा। यानी उसकी आधी कमाई सिर्फ पेट भरने में खत्म हो जाती है। ख्याल रहे इसमें संपूर्ण आहार ( complete diet) नहीं पा रहा है। इसके अलावा तमाम रोजमर्रा के खर्च हैं..। मसलन वर्किंग प्वांइट पर जाना, बीमार होने पर दवाईंया, मकान का किराया इत्यादि। इससे भी ज्यादा गुरबत उन मजदूरों की है जो गांवों में रह रहे हैं। अगर हम मनरेगा के द्वारा वितरित पैसे को आधार माने तो एक दिन कि मजदूरी कम से कम 130 रुपये हैं। ऐसे में खर्च तो यहां भी जुल्म ढाएगा। ख्याल रहे, चाहे शहर हो या गांव प्रोडक्ट्स के कीमत में ज्यादा का फर्क नहीं होता। इस हालत में अगर सरकार गरीबी रेखा के लिए क्रय शक्ति का निर्धारण 13 और 20 रुपया क्रमश: ग्रामीण और शहर के लिए रखती है तो निश्चित तौर पर वो अपने नागरिकों को धोखा दे रही है। उनका शोषण कर रही है और आंकड़ों में दिखाती है कि हमारे देश में गरीब महज 36 फीसदी ही हैं। इसी 36 फीसदी को आधार मानकर योजनाएं बनाती है और उनका वितरण खुद ही वाह- वाही लूटती है। ये सरासर जनता के साथ धोखा है।
देश में मिडिल क्लास को लेकर तरह- तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। मसलन हमारे देश में मीडिल क्लास बूम कर रहा है। वो तरक्की की राह पर अग्रसर है। देश में कारों, घरों और फूड मार्केट का व्यापार बढ़ा है, क्योंकि इसके पीछे देश का उभरता मीडिल क्लास है। ये सही है कि देश में मीडिल क्लास की भागीदारी काफी अहम है। लेकिन जिस शर्त पर उसे चीजे मुहैया कराई जा रही हैं, वो सरासर उनके साथ जुल्म है। हालांकि अभी ये विवादित है कि मीडिल क्लास में किस स्तर के आय के श्रोत वाले लोग जगह रखते हैं। इसका कोई खाका नहीं है। फिर भी अगर मीडिल क्लास को जिस पैमाने पर रखकर उसका आंकलन किया जाता है, तो उसके मुताबिक भी मीडिल क्लास भी इस आर्थिक व्यवस्था में मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है। मजदूर से ज्यादा इस क्लास को बंधुआ मजदूर की श्रेणी में रखा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास से जुड़े लोगों को अपने खान- पान के अलावा और भी दूसरे चीजों के लिए काफी कुछ बलिदान करते रहना पड़ता है। खाद्य सामग्री के अलावा, पेट्रोल, डीजल, शिक्षा, नौकरी आदि जिस कदर महंगी हुई उससे इस क्लास का चैन लुट गया है। इस श्रेणी के युवाओं में सबसे अधिक चिंता यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले से लेकर नौकरी को लेकर है। अगर भूले- भटके नौकरी इनकी झोली में गिर भी जाती है, तो उसका शोषण बाजार जमकर कर लेता है। महानगरों में घर लेना एक सपना सरीखे है। अगर साहस करके कोई शख्स महंगा घर खरीद भी लिया तो देश की आर्थिक नीतियों का भार उसे ही चुकाना पड़ता है। आजकल अधिकांश लोग मकान या फिर कार बैंक लोन से आसानी से ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे जिस तरह से पैसा ऐंठा जाता है, उससे उनकी जान पर बन आती है। साल 2010 के बाद से मुद्रास्फिति को नियंत्रण में लाने के लिए रिजर्व बैंक ने 10 बार प्रमुख दरों में वृद्धि किया है, जिसका सीधा असर लोगों को लोन मुहैया कराने वाले बैंकों पर पड़ा है और बैंक उसकी कीमत लोगों से वसूल रहे हैं। तेल कंपनियां अपने घाटे पूरा करने के लिए इसका सारा जिम्मा आम नागरिक पर फोड़ देती हैं। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा डीजल में बढोत्तरी की बात कई बड़े अर्थशास्त्रियों के गले नहीं उतरी। जब विश्व- बाजार में डीजल के दाम घट रहे थे, फिर भी सरकार ने डीजल का दाम बढ़ाया। सरकार की मंशा साफ थी, मतलब पुराने जितने भी घाटे है जनता की जेब से पूरे कर लिए जाएं। एक और अहम बात है कि जब भी सरकार किसी भी कंपनी पर टैक्स बढ़ाती है या फिर नए टैक्स सिस्टम लागू करते है...कस्टम पर सरचार्ज लगाती है, तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर अपने मुनाफा कायम रखती हैं। यानी यहां भी जनता को कंपनियों के घाटे को अपने जेब से भरना पड़ता है। सरकार भी उद्योगपतियों की तरह जनता के साथ व्यवहा कर रही है। पिछले महीने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सरकार के एक मंत्री की दलील थी कि सरकार जनता के लिए कई योजनाओं को चला रही है, लिहाजा उन योजनाओं का खर्च उठाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस क्रम में मनरेगा का उदाहरण दिया।
मनरेगा सरीखे तमाम सभी योजनाओं का क्या हश्र है ये सभी को पता है। भ्रष्टाचार इन योजनाओं का किस कदर दोहन कर रहा है ये सभी को मालुम है। मनरेगा में धांधली को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सीपी जोशी का बयान काफी निराश करने वाला था। जोशी का कहना था कि "गांव स्तर पर मनरेगा अभी अकुशल हाथों से संचालित हो रही है। योजना की 6 प्रतिशत राशि की व्यवस्था प्रशासनिक खर्चों के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस कारण योजना के क्रियान्वयन में कठिनाईयां आ रही हैं।" अब आप मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गांरटी योजना पर खर्च होने वाली राशि पर भी जरा एक नज़र डाल लें। मनरेगा का उद्देश्य देश के 4.5 करोड़ गरीब जनता को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना है। साल 2009- 10 में इस योजना पर सरकार ने 39, 100 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं साल 2010-11 में इस योजना पर खर्च होने वाली राशि को बढ़ाकर 40, 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब हमारे माननीय ग्रामीण मंत्री क्या जवाब देंगे कि आखिर बिना रिसर्च के...बिना तैयारी के वो क्यों आम जनता के पैसे को पानी में बहा रहे हैं। अगर उनके पास प्रॉपर तैयारी नहीं थी, तो क्यों देश की जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार के हाथों में सौंप दिए। देश में ऐसी ही तमाम योजनाएं है जो भ्रष्टाचार को फलिभूत करने के लिए चलाई जा रही हैं। एक मामूली आदमी भी अपना सौ रुपया किसी चीज में लगाने से पहले दस बार विचार करता है...लेकिन सरकार इतने बड़े मद को कैसे बिना सोचे- समझे खर्च कर सकती है। ये सवाल परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन सोचने का विषय है।
देश में कंपनियों मुनाफा पे मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन आम आदमी तो मारा जा रहा है। आखिर क्या सरकार की सारी नीतियां देश के उद्योग घरानों के लिए है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार के लिए तो सभी जनता एक समान है। सभी नीतियों का संचालन जनता की खुशहाली के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे देश में सभी नीतियां वास्तव में यहां के कुलीन वर्गों के लिए ही क्यों हैं और आम वर्ग सरकार की कुनीतियों को ढोने के लिए बाध्य क्यों है? असल में देश में आर्थिक समीकरण ठिक करने के लिए कोई नीति ही नही है। इससे भी खास बात है कि ये हुक्मरान इसे ठीक भी नहीं करना चाहते। क्योंकि चुनावों में मोटे चंदे यही कॉरपोरेट घराने मुहैया कराते हैं। आम जनता तो बस नारा लगाने के लिए होती है।
अगर पेट्रोल की कीमतो में 5 रुपये का इजाफा हो जाता है, अगर डीजल में 3 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, अगर खाद्य सामग्री का मूल्य 20 रुपये बढ़ जाता है तो इससे ऊंचे तबके को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वो तो एक रात में हजारों रुपये फालतू में फूंक देता है। लेकिन देश की अधिकांश अबादी इससे पीड़ित हो जाती है...उसका चूल्हा- चौका गड़बड़ा जाता है और सरकार कहती है कि देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, क्योंकि अधिकांश लोग रेस्तारां में भोजन करने आते हैं..लिहाजा फूड चेन खुल रहा है, अधिकांश लोग घर, गाड़ी और लग्जरियस समान खरीद रहे हैं। लेकिन एक वक्त का महंगे रेस्तरां में भोजन करने के बाद आम भारतीय दस दिन तक अपनी जेब को बांध कर घुमता- फिरता है। एक एलसीडी खरीदने के लिए वो इंस्टॉलमेंट करवाता है और कई महिनों तक अपनी बुनियादी जरूरतों को मारता है। लिहाजा उसमें कुंठा घर करती रहती है। उसकी कुंठा तब और उछाल मारती है, जब सरकार बिना- सोचे समझे रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ा देती है।
ऐसे में सरकार कहे कि क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो ये भी सोचना होगा कि किस शर्त पर क्रय शक्ति बढ़ रही है। देश आर्थिक स्तर पर तो अमीर हो रहा है, लेकिन आम जनता दरिद्र होती जा रही है। एक तरफ देश के गोदामों में अनाज ठूसे पड़े हैं...लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत बड़ी आबादी भूख से दम तोड़ती है। एक तरफ हमारे देश के रईस लोग एक रात में हजारों- लाखों ऐश- मौज में उड़ा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार आम आदमी के शादी- विवाह में खाने- पिने का हिसाब मांगने लगती है। एक तरफ देश के अमीरों के करोंड़ों- अरबों रुपये विदेशी बैंकों में हिफाजत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी का पैसा लोन और इंस्टॉलमेंट के चक्रव्यूह में खत्म हो रहा है। ऐसे में देश में दो धड़ा है...एक तरफ परेशान और कुंठित लोगों की भींड़ है जो सरकार के हर नीतियों को ढो रहा है...दूसरी तरफ एक छोटा और संपन्ना जमात है जो सरकार की नीतियों का मौज काट रहा है। जिस दिन ये बातें आम जनता के दिमाग में ठनक गई तो फिर सिविल वॉर की आशंका को खरिज नहीं किया जा, सकता। ऐसे में जरूरत है आर्थिक लोकतंत्र की भी है.।
--------------अमृत कुमार तिवारी

ज़िदंगी मेरी जान

उम्र का ऐसा पड़ाव जहां रिश्ते
छोड़ जाते हैं, कुछ तफ्सील से..
तो कुछ बेचैनी के साथ
फिर मतलब गिरेबान पकड़ कर
चिखने लगती है..गरियाने लगती है।
बचे- खुचे रिश्ते अपने पास बुलाते हैं,
गले से लगाते हैं, और फिर
अपने होने का हिसाब मांगने लगते हैं

मिस्र में आंदोलन और विश्व का स्वार्थ

एक फरवरी को कहिरा के 'तहरीर स्क्वायर' पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम 'मुबारक देश छोड़ो' का नारा लगा रहा था। मिस्र के सभी प्रमुख शहरों काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, अस्वान और शर्म-अलशेख में आंदोलनकारी जमकर प्रदर्शन कर रहे थे...और एक ही आवाज गुंज रही थी...मुबारक देश छोड़ो। जैसे- जैसे भीड़ की उग्रता बढ़ रही थी...वैसे- वैसे मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। उसी रात मुबारक ने सरकारी टीवी चैनल पर मिस्र की जनता को संबोधित किया और सितंबर में चुनाव कराने और खुद को सक्रीय राजनीति से अलग करने का एलान कर दिया....इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे देश छोड़ कर नहीं जाने वाले। उनके इस संबोधन को तहरीर स्कवॉयर पर मौजूद हजारों प्रदर्शनकारियों ने जूता लहराकर स्वागत किया।
प्रदर्शनकारियों की मानसिकता दर्शाती है कि वे अब ज्यादा दिनों तक हुस्नी मुबारक और उनकी सरकार को झेलने को तैयार नहीं है। लिहाजा वे हुस्नी मुबारक को जल्द से जल्द गद्दी और देश छोड़ने की बात पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारियों कि स्थिति रोज- बरोज मजबूत होती जा रही है। वहीं मिस्र की सेना भी हथियार छोड़ आंदोलन कर रहे लोगों के साथ मिल गई है। सेना ने सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रही जनता पर बल प्रयोग करने से भी इंकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में मिस्र के राष्ट्रपति की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जो हालात मिस्र में पैदा हुए हैं...उससे ना सिर्फ मिस्र का सत्ता वर्ग बल्कि यूरोप, अमेरिका और दक्षिण एशिया के देश भी चिंतित हैं। इनकी चिंताए पूरी तरह अपने स्वार्थों को लेकर है। शुरू- शुरू में सभी देश मिस्र की घटना पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही मिस्र में स्थिति बदतर हो गई तब इस पर सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने सबसे पहले पहल शुरू की। आनन- फानन में मिस्र में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रीय कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पूर्व डिप्लोमेट फ्रैंक वाइजनर को मिस्र का विशेष राजदूत न्यूक्त कर उन्हें काहिरा रवाना कर दिया और स्थिति को सामान्य बनाने की कवायद तेज कर दी। तब लेकर अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक से जुड़े हुए हैं।
मिस्र के संदर्भ में अमेरिका की चिंता कई वजहों महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण के चलते मिस्र में अमेरिका की सामरिक और आर्थिक नीतियां दांव पर लगी है। क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसका स्वार्थ सबसे पहले मारा जाएगा। हुस्नी मुबारक अमेरिका के नजदिकियों में से एक हैं और मिस्र की अर्थव्यस्था की बुनियाद वहां का तेल के व्यापार पर आधारित है। अमेरिका मिस्र के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद- बिक्री में भी काफी हद तक सहभागी है। मिस्र के बाजार में अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा अमेरिका भी हुस्नी मुबारक से कहीं ज्यादा चिंतिंत दिख रहा है। इराक में पैर जामाने के बाद कुटनीतिक तौर पर मिस्र अमेरिका के लिए पहले से और भी अहम हो गया है। अगर मिस्र की भौगोलिक दशा का अध्ययन किया जाए तो ये यूरो, अफ्रिका और एशिया को जोड़ने का काम करता है। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का भी बड़ा माध्यम है। अगर अमेरिका की पैठ मिस्र में रहती है, तो वो आसानी से इन क्षेत्रों की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। साथ ही इससे सटे इस्राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, सूडान और लीबिया का भी हिसाब- किताब रख सकता है। अमेरिका के अलावा दक्षिण एशिया के देशों का भी स्वार्थ मिस्र की वर्तमान सरकार पर टिका है। स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक चैनल है। जिसके माध्यम से दोनो महाद्वीपों से अरबों डॉलर का व्यापार होता रहता है। साथ ही मिस्र में पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार भी एक अहम वजह है। अगर मिस्र में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका प्रत्यक्ष असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मिस्र और इसके पड़ोसी देशों से भारत पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है...अगर नई सरकार की नीतियां भारत के खिलाफ रहीं तो हो सकता है..आने वाले दिनों में भारत में महंगाई और बढ़े।
असल में मिस्र को लेकर अमेरीका और बाकी देशों की चिंता खास तौर पर ब्रदरहुड को लेकर है। ब्रदरहुड मिस्र में कट्टरपंथी विचारधारा की मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर मिस्र में ब्रदरहुड सत्ता में आती है..तो मिस्र का प्रो- अमेरिकन नीति को धक्का पहुंचेगा और अमेरिका का मिस्र पर से प्रभाव खतम हो जाएगा। साथ ही उदारीकरण पर भी ये पार्टी नकेल कसने से गुरेज नहीं करेगी। ब्रदरहुड को लेकर अमेरिका की चिंता सिर्फ यहीं तक सिमित नहीं है। ब्रदरहुड ना सिर्फ मिस्र में बल्कि इस पार्टी का अस्तीत्व मिडिल ईस्ट के कई देशों में है। अफगानिस्तान का मोस्ट वांटेड तालिबानी नेता मोहम्मद अल जवाहिरी ब्रदरहुड का सदस्य है। इस पार्टी का आतंकी संगठन अलकायदा से भी लिंक होने का शक है। ऐसे में ये कयास भी काफी जोर पकड़ रहा है कि अगर ब्रदरहुड सत्ता में आती है तो मिस्र की कुटनीति और राजनीतिक उद्देश्य अमेरिका के खिलाफ हो सकता है...साथ ही उन देशों के खिलाफ भी होगा जो अमेरिका के साथ कदम- ताल करते हैं। और जिस रफ्तार से आंदोलन तेज हो रहा है, उसमें ब्रदरहुड एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर कर आई है। इस पार्टी को लोगों को समर्थन भी खूब मिल रहा है। मिस्र में जो कुछ हो रहा है..उसमें प्रजातांत्रिक सरकार की मांग के साथ धार्मिक कट्टरवाद ने भी घुसपैठ कर लिया है। वर्तमान राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की नज़दीकी इस्राइल से भी छुपी नहीं है। अरब के लगभग सभी देश इस्राइल के खिलाफ हैं, जबकि फिलहाल मिस्र का संबंध इस्राइल से काफी अच्छा है। दुनिया के मुस्लिम समुदाय में इस्राइल एक खलनायक की तरह है। मिस्र में चूंकि मुस्लिम आबादी काफी अधिक है..लिहाजा यहां कि आवाम इस्राइल से बढ़ती नज़दिकियों से भी नाराज थी...और ब्रदरहुड इसकी मुखालफत करने वाली मुख्य पार्टी थी। ऐसे में अधिकांश लोगों का सरोकार और ब्रदरहुड का सरोकार एक जैसा प्रतीत हो रहा है...लिहाजा ब्रदरहुड मिस्र में पहले के मुकाबले काफी शक्तिशाली दिख रही है और सत्ता की प्रमुख दावेदार भी।
लेकिन मिस्र के इस आंदोलन को एक ही नज़रिए से देखना कतई उचित नहीं होगा...मिस्र में जो आज हालात उत्पन्न हुए हैं.उसमें उपरोक्त बातें अहम हो सकती हैं...लेकिन और भी कुछ मुद्दे और भी हैं जिन्हें खंगालने की जरूरत है। मिस्र में शासन तंत्र के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक दिन में नहीं फूटा है। इसके लिए कुछ हद तक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं...तो काफी हद तक हुस्नी मुबारक की दमन-कारी नीतियां भी। वर्तमान में समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था महंगाई के बुखार से तप रही है और मिस्र इससे अछूता नहीं है। मिस्र की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 1990 से पहले यहा कि आर्थिक व्यवस्था पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। 1990 से मिस्र में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। मिस्र ने अपने बाजार को दुनिया के देशों के लिए खोल दिया। एफडीआई में बेतहाशा बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। विश्व की तमाम मशहूर कंपनियों ने मिस्र में निवेश किया। पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होने लगा और देखते ही देखते मिस्र आर्थिक रूप से अफ्रीका का सबसे समृद्ध देश बन गया। लेकिन बाजारवाद के इस दौर में मिस्र की सरकार ने कृषि क्षेत्र पर खासा ध्यान नहीं दिया। नतीजा लागातर खाद्य- सामग्री की कमी होनी शुरू हो गई।
वैसे देखा जाए तो मिस्र के कुल भूभाग का सिर्फ तीन प्रतिशत हिस्सा ही कृषि योग्य है। अधिकांश कृषि- कार्य नील नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि नील नदी के किनारे धरती इतनी समृद्ध है कि वो मिस्र के लोगों का भेट भर सके। 90 के बाद से कृषि क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो गया। साल 2008 में मिस्र में खाद्यान संकट पैदा हो गया। देश की 40 प्रतिशत गरीब जनता भूखमरी के कगार पर आ गई। इसी साल वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी यहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लिहाजा बेरोजगार और भूखे मरने वाले लोगों की जमात अधिक हो गई। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई पहले से और भी ज्यादा हो गई। ऐसे में जनता के भीतर बौखलाहट लाजमी है। भूख से तिलमिलाई जनता का गुस्सा तब और फूट पड़ा जब उसका मुठभेड़ वहां कि तानाशाही से हुआ। वैसे तो नौकरशाही का अत्याचार तो मिस्रवासी काफी वक्त से भुगत रहे थे। लेकिन भूख से विचलित जनता पर जब प्रशासन ने जुल्म के कोड़े बरसाने शुरू किए तो जनता का विद्रोह सामने आ गया।
इन दिनों फेसबुक पर 'वी आर ऑल खालेद सईद' नाम की क्मयुनिटी काफी चर्चा में है। ये कम्युनिटी मिस्र के आंदोलन को देश के बाहर बैठे लोगों के जोड़ रही है। इसमें को संदेह नहीं कि वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट विद्रोह को प्रसारित करने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि दुनिया में जहां कहीं भी तानाशाही है..ट्यूनिशिया और मिस्र की घटना को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बैन कर दिया है। दरअसल ' वी आर ऑल खालेद' कम्युनिटी उस शक्स के नाम पर बनाई गई जो पुलिस जुल्म का शिकार हो गया। काहिरा में खालेद सईद नाम के नौजवान को पुलिस ने बिना बात के गिरफ्तार कर लिया और उसे तब तक टॉर्चर करती रही, जब तक की उसकी जान नहीं चली गई। खालेद का जुर्म बस इतना था कि उसने पुलिस वालों से जुबान लड़ाई थी। ज़ाहिर है इस घटना से वहां के शासन की निरंकुशता सामने उभर कर आती है। ऐसे में जनता के पास सिवाय विद्रोह के और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन विद्रोह वही कर सकता है, जो सिस्टम की खामियों को समझ सकता हो...जिसे अपने राजनीतिक अधिकारों का पता हो। बीते दशकों में मिस्र की जनता के शिक्षा के स्तर पर विकास हुआ है। लोगों में जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ा वैसे ही उन्होंने खुद के हालातों की आर्थिक और राजनीतिक समीक्षा शुरू कर दी। मिस्र की इकॉनमी में पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा योगदान है...और पेट्रोलियम बाजार अमेरिका और यूरोप के हाथ में है। मिस्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कोई और मुल्क करे अब यहां कि जनता को इस बात को पचाने में काफी दिक्कत होने लगी है। अगर ये कहा जाए कि मिस्र के लोगों का ये आंदोलन अपने देश के बाजार पर अधिकार की मांग है तो भी गलत नहीं होगा। समग्र रूप से देखा जाए तो इस आंदोलन में हर वर्ग जुड़ा है...चाहे वो यहां कि इंटेलिजेंसिया हो या फिर नीचले वर्ग की शोषित जनता। सभी अपने हक़ और हकूक की मांग कर रहे हैं।